- अवैध नागरिकों के लिए पंजीकरण की अवधि
- बुरुंडी दूतावास के बाहर लंबी कतारें
- सरकार ने उत्पीड़न पर जताई सख्ती
नैरोबी, 7 सितंबर (रॉयटर्स): केन्या सरकार ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे पूर्वी अफ्रीकी देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी राहत की घोषणा की है। यह कदम राष्ट्रपति विलियम रूटो द्वारा विदेशी व्यापारियों के छोटे कारोबार बंद करने के आदेश के बाद कार्रवाई की आशंका के बीच उठाया गया है।
सोमवार को बड़ी संख्या में बुरुंडी नागरिक यात्रा दस्तावेज और मदद लेने के लिए नैरोबी स्थित अपने दूतावास के बाहर पहुंच गए। कई लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति रूटो की टिप्पणी के बाद उन्हें पड़ोसियों की ओर से धमकियों का सामना करना पड़ा।
केन्याई सरकार ने कहा कि निर्धारित पंजीकरण अवधि के दौरान पंजीकरण कराने वाले सभी पूर्वी अफ्रीकी नागरिकों को कानूनी रूप से देश में मौजूद माना जाएगा। सरकार के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग और कानूनी सुरक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक, केन्या में करीब 16,000 बुरुंडी शरणार्थी और शरण मांगने वाले लोग रहते हैं। इनमें से कई नैरोबी में कॉफी और पुराने कपड़ों जैसी वस्तुओं का छोटे स्तर पर कारोबार करते हैं।
हालांकि सोमवार को नैरोबी में किसी बड़े अभियान या कार्रवाई के संकेत नहीं मिले। राष्ट्रपति रूटो के प्रशासन ने कहा कि सरकार उत्पीड़न, धमकी और विदेशी नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
रूटो के आलोचकों ने आरोप लगाया है कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सरकार देश की आर्थिक समस्याओं के लिए विदेशी नागरिकों को जिम्मेदार ठहरा रही है।
