√ युवाओं और उद्योगों को मिलेगा सीधा लाभ।
नई दिल्ली, 2 जुलाई 2025 | हिन्द सागर प्रालोका ब्यूरो,केंद्र सरकार ने औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ₹99,446 करोड़ की Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य है।
1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहने वाली इस योजना को दो खंडों में विभाजित किया गया है:
खंड A: पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले करीब 1.92 करोड़ युवाओं को ₹15,000 तक की सहायता और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मिलेगा।
खंड B: नए कर्मचारियों को EPF में पंजीकृत करने वाले नियोक्ताओं को ₹1,000 से ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह अनुदान मिलेगा। उत्पादन क्षेत्र के लिए यह सहायता 4 वर्षों तक दी जा सकती है।
सभी भुगतान DBT के माध्यम से सीधे खातों में भेजे जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार प्रणाली से जोड़ना, उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और आर्थिक विकास को गति देना है।
